पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से कार्यकाल के अंतिम समय में प्रदेश में 17 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही तीन नए संभाग और तीन नए नगर निगम बनाने का फैसला भी तत्कालीन गहलोत सरकार के समय लिया गया था। जिसका भाजपा ने उस समय काफी विरोध किया। अब सरकार बदली और बदल गया सरकार का फैसला। भाजपा ने सत्ता में आते ही रिव्यू कमेटी का गठन किया और अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया 9 जिले और 3 संभाग बनाने का फैसला। कैबिनेट बैठक ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों के गठन को रद्द कर दिया। वहीं 8 जिलों को यथावत रखा गया है। सरकार ने जिलों को रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय मापदड़ों के अनुसार लेने की बात कही है। लेकिन यहां भाजपा और कांग्रेस के तीन तीन विधायक अपने जिले भी नहीं बचा पाए। यानी कैबिनेट का ये फैसला इन विधायक मंत्रियों के सियासी कद से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। जिलों को रद्द करने के फैसले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू से आते हैं और उनका अपना दूदू जिला भी रद्द कर दिया गया है। जबकि दूसरा सबसे छोटा जिला खैरथल तिजारा था। जो महंत बालकनाथ के क्षेत्र में है और उन्होंने अपना जिला बचाने में बाजी मार ली है। इस फैसले से डिप्टी सीएम की बजाय महंत बालकनाथ का सियासी कद काफी ऊपर दिख रहा है। इधर दूदू के साथ केकड़ी और शाहपुरा से भी भाजपा विधायक हैं और इन्हें भी खत्म करने का फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस के विधायकों वाले तीन जिले, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी और अनूपगढ़ से भी जिले का दर्जा छीन लिया गया है। तीनों जगह कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में तीन भाजपा और तीन कांग्रेस विधायकों के जिले खत्म करने से विपक्षी विरोध कुछ हद तक शांत ही नजर आ रहा है। जिले का दर्जा बचाने में कांग्रेस के एकमात्र विधायक खैरिया को महंत बालकनाथ के प्रभाव का फायदा मिला है और जिला बने रहने की सूची में बीजेपी विधायकों के बीच खैरिया एकमात्र कांग्रेस विधायक हैं। वहीं बालोतरा के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र विधायक अरुण चौधरी, ब्यावर से शंकर सिंह रावत, डीग से डॉ. शैलेश सिंह, फलौदी पब्बाराम विश्नोई, सलूंबर से शांता अमृतलाल मीणा और कोटपूतली-बहरोड़ से हंसराज पटेल व डॉ. जसवंत सिंह यादव विधायक हैं। सभी विधायक बीजेपी के हैं और इनके क्षेत्रों को जिलों की सूची में शामिल रखकर सरकार ने पार्टी विधायकों को कुछ राहत दी है।

इधर कांग्रेस ने जयपुर जोधपुर और कोटा निगम को दो दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन अब समीक्षा के बाद सरकार की नजर तीनों शहरों के दो दो निगमों को फिर से एक एक करने पर टिकी है।

आपको बता दें कि जनगणना को देखते हुए 31 दिसंबर से कैबिनेट बैठक कर ये फैसला लेना जरुरी थी और अब सरकार अगले सप्ताह जिलों का नए सिरे से सीमांकन कर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ऐसे में इन जिलों से जिला कलेक्टर और जिलास्तरीय अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। वहीं जिलास्तरीय पद भी खत्म कर दिए जाएंगे।

अब बात करें इस फैसले के बाद आए विपक्ष के रिएक्शन की तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे-समझे ये फैसला किया है। जिले खत्म करने के खिलाफ वे 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेंगे। या तो सरकार को जिले फिर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो इन इलाकों में भाजपा को चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेगा। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन जिलों को फिर से बहाल किया जाएगा।