आज राजस्थान के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है… जिसका इंतजार पिछले 32 सालों से किया जा रहा था। आखिरकार अब राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की प्यास बुझाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता हो चुका है… और अब यमुना का पानी राजस्थान तक पहुंचेगा। यह समझौता न सिर्फ लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है… बल्कि इसे केंद्र और दोनों राज्यों की सरकारों के बेहतर समन्वय का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं… आखिर यह पूरा प्रोजेक्ट क्या है? इस समझौते के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से करीब 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी… जिसके जरिए यमुना नदी का पानी राजस्थान तक लाया जाएगा। चूरू जिले के हंसियावास में एक बड़ा जलाशय बनाया जाएगा… जहां पानी को स्टोर किया जाएगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के सीकर, झुंझुनूं, चूरू और आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा… जहां वर्षों से पानी की भारी समस्या बनी हुई है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 75 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत की इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 34 हजार 102 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें तीन भूमिगत पाइपलाइनें, निरीक्षण सड़क, आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली और कृत्रिम जलाशय तैयार किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने इसकी डीपीआर केंद्रीय जल बोर्ड को भेज दी है… जबकि हरियाणा सरकार ने इसके अलाइनमेंट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सोमवार को इस ऐतिहासिक समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil, राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma और हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma ने इसे प्रधानमंत्री Narendra Modi की दूरदर्शी सोच और राजस्थान के भविष्य की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मानते रहे हैं कि जल सिर्फ संसाधन नहीं… बल्कि जीवन और आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा इस समझौते को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा… जिसमें जल आवंटन, लागत साझेदारी, रखरखाव और राज्यों के बीच समन्वय का एक आदर्श मॉडल तैयार किया गया है। कई वर्षों से लंबित इस परियोजना को जमीन पर उतारने में केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार… तीनों की भूमिका अहम मानी जा रही है। यह समझौता दिखाता है कि जब सरकारें मिलकर काम करती हैं… तो दशकों पुराने मुद्दों का भी समाधान संभव है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले समय में शेखावाटी क्षेत्र के लाखों लोगों को पानी के संकट से राहत मिलेगी… और राजस्थान विकास की एक नई धारा की ओर बढ़ेगा।